Supreme Court Decision – अब प्रॉपर्टी को लेकर औलाद की मनमानी नहीं चलेगी! 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो हर बुज़ुर्ग माता-पिता के लिए राहत की बड़ी खबर लेकर आया है। अब अगर कोई बेटा या बेटी माता-पिता से धोखा करके उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है या उन्हें प्रताड़ित करता है, तो वो कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं रहेगा। ये फैसला समाज में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्गों के शोषण और घर से बेदखली जैसे मामलों को रोकने की दिशा में एक सशक्त कदम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश – माता-पिता को अब पूरी कानूनी सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बेटा या बहू माता-पिता की सेवा नहीं करता और फिर भी उनके घर या संपत्ति पर जबरन कब्जा करता है, तो उन्हें उस घर से निकाला जा सकता है। इस फैसले के तहत अब माता-पिता को यह अधिकार मिल गया है कि वे अपनी मर्ज़ी से औलाद को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकें।
मुख्य बातें:
- फैसला Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत दिया गया है।
- प्रॉपर्टी चाहे वसीयत की गई हो या नहीं, यदि औलाद प्रताड़ित करती है तो उसे निकाला जा सकता है।
- स्थानीय प्रशासन को भी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।
कानून की पूरी ताकत अब बुजुर्गों के साथ
इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अब माता-पिता सिर्फ भावनात्मक सहारे के मोहताज नहीं रहेंगे, उनके पास कानून की पूरी ताकत होगी। अगर कोई औलाद सिर्फ संपत्ति के लालच में उन्हें तंग करती है, तो वे उस औलाद को कानूनी तौर पर घर से निकाल सकते हैं।
व्यवहार में कैसे काम करेगा ये नियम:
- माता-पिता लिखित में SDM कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शिकायत मिलने पर प्रशासन 30 दिनों के भीतर औलाद को नोटिस भेजेगा।
- सेवा न करने, बदसलूकी या उत्पीड़न साबित होने पर उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है।
रियल लाइफ केस स्टडी: 70 वर्षीय माता-पिता की जीत
दिल्ली के एक केस में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे को घर से बेदखल करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। बेटा शराब पीकर रोज झगड़ा करता था और घर बेचने की धमकी देता था। कोर्ट ने मां-बाप के पक्ष में फैसला सुनाया और बेटे को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया।
इस केस से क्या सीखें:
- मां-बाप के पास अब सिर्फ शिकायत का नहीं बल्कि समाधान का अधिकार भी है।
- हर माता-पिता को इस कानून की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने हक के लिए आवाज उठा सकें।
किस तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होता है ये फैसला?
बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या ये फैसला किराए की संपत्ति पर भी लागू होगा या सिर्फ खुद की प्रॉपर्टी पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये कानून माता-पिता द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति पर लागू होता है।
प्रॉपर्टी की स्थिति के अनुसार स्थिति:
| प्रॉपर्टी का प्रकार | क्या औलाद को निकाला जा सकता है? |
|---|---|
| खुद के नाम रजिस्टर्ड घर | हां |
| वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति | हां |
| किराए पर लिया गया घर | नहीं (लेकिन उत्पीड़न पर पुलिस केस बन सकता है) |
| कृषि भूमि | हां |
| फ्लैट जो लोन पर लिया गया | हां, यदि मालिक माता-पिता हैं |
क्या वसीयत जरूरी है?
नहीं, इस कानून के तहत वसीयत का होना अनिवार्य नहीं है। यदि माता-पिता किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और वे उस पर कब्जा रखने का हक रखते हैं, तो वे अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज़:
- संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण (Registry, Sale deed आदि)
- शिकायत की कॉपी
- आधार कार्ड/ID Proof
मेरी नानी का अनुभव – जब बेटों ने किया घर पर कब्जा
मेरी नानी की कहानी भी इसी फैसले से जुड़ी हुई है। उनका बड़ा बेटा जब नाना जी के गुजरने के बाद अकेले घर का मालिक बन बैठा, तब उसने नानी को घर से निकालने की कोशिश की। लेकिन एक स्थानीय NGO की मदद से नानी ने SDM कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने बेटे को 15 दिनों में घर खाली करने का आदेश दिया। आज नानी उसी घर में शांतिपूर्वक रहती हैं, और बेटे को 200 मीटर तक नजदीक भी आने की इजाजत नहीं है।
अगर औलाद घर छोड़ने से मना करे तो?
यदि बेटा या बहू कोर्ट के आदेश के बाद भी घर खाली नहीं करते, तो:
- पुलिस की मदद से उन्हें जबरन हटाया जा सकता है।
- कोर्ट आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
माता-पिता को अब क्या करना चाहिए?
महत्वपूर्ण सुझाव:
- अपनी संपत्ति के कागज खुद के पास रखें।
- जरूरत पड़ने पर SDM कार्यालय या NALSA जैसी संस्थाओं से संपर्क करें।
- अपने बच्चों को वसीयत तभी दें जब वे आपका पूरा सम्मान करें।
2025 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हर उस माता-पिता को आवाज दी है जो चुपचाप सहन कर रहे थे। अब समय है कि हर माता-पिता अपने हक के लिए खड़े हों और औलाद की गलत हरकतों को बर्दाश्त न करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या माता-पिता बिना कोर्ट के बेटे को घर से निकाल सकते हैं?
नहीं, इसके लिए उन्हें SDM कार्यालय में कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
2. क्या बेटा कोर्ट के फैसले के बाद भी घर में रह सकता है?
अगर कोर्ट ने घर खाली करने का आदेश दिया है और बेटा नहीं मानता, तो पुलिस जबरन हटाएगी।
3. क्या बेटी को भी प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है?
हां, अगर वह उत्पीड़न करती है या सेवा नहीं करती, तो उसे भी बेदखल किया जा सकता है।
4. क्या यह फैसला किराए के घर पर भी लागू होता है?
नहीं, ये सिर्फ माता-पिता की अपनी संपत्ति पर लागू होता है।
5. वसीयत न होने पर क्या अधिकार मिलता है?
अगर प्रॉपर्टी माता-पिता के नाम है, तो वे कानूनी रूप से औलाद को निकाल सकते हैं, भले ही वसीयत न हो।