Toll Tax Rules – सरकार की नई टोल टैक्स रियायत नीति आम लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। 22 जुलाई को जारी हुई इस लिस्ट में कुछ चुनिंदा राज्यों और रास्तों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। ये कदम खासकर उन लोगों के लिए राहत बनकर आया है जो रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और छोटे व्यापारियों के लिए। इससे जहां जेब पर बोझ कम होगा, वहीं समय की भी बचत होगी।
टोल टैक्स क्या होता है और क्यों लिया जाता है?
टोल टैक्स एक ऐसा शुल्क है जो किसी विशेष सड़क, पुल या हाईवे का उपयोग करने पर वाहन चालकों से लिया जाता है। इसका उद्देश्य इन संरचनाओं के रख-रखाव और संचालन के खर्च को पूरा करना होता है।
- टोल टैक्स से इकट्ठा राशि का उपयोग सड़क सुधार में होता है
- सरकार इसे प्राइवेट कंपनियों को भी संचालन हेतु देती है
- आमतौर पर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा होते हैं
सरकार ने किन राज्यों को दी है टोल टैक्स में छूट?
22 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने नई रियायत सूची जारी की जिसमें निम्नलिखित राज्यों को टोल टैक्स में छूट दी गई है:
| राज्य का नाम | छूट वाले मार्ग | छूट किसे दी गई है | शुरुआत की तारीख |
|---|---|---|---|
| पंजाब | अमृतसर-जालंधर एक्सप्रेसवे | स्थानीय निवासियों को | 1 अगस्त 2025 |
| हरियाणा | सोनीपत-रोहतक हाइवे | स्कूल बस, एम्बुलेंस | 1 अगस्त 2025 |
| महाराष्ट्र | मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे | दैनिक अप-डाउन करने वालों को | 1 अगस्त 2025 |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ-कानपुर रोड | ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को | 1 अगस्त 2025 |
| राजस्थान | जयपुर-अजमेर हाईवे | सरकारी कर्मचारी एवं छात्र | 1 अगस्त 2025 |
| मध्य प्रदेश | इंदौर-भोपाल एक्सप्रेसवे | 2-व्हीलर, ऑटो रिक्शा | 1 अगस्त 2025 |
इस फैसले से किसे मिलेगा फायदा?
यह टोल टैक्स में छूट सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छूट उन लोगों को खास फायदा देगी जो रोजाना एक ही रूट पर ट्रैवल करते हैं।
उदाहरण:
- संदीप, जो मुंबई से पुणे रोजाना अपनी जॉब पर बाइक से आते हैं, उन्हें हर दिन करीब ₹150 टोल टैक्स देना पड़ता था। अब इस छूट से उनका ₹3000 प्रति महीने बचेगा।
- राजू, एक किसान जो अपने ट्रैक्टर से रोजाना लखनऊ के पास मंडी तक जाता है, अब उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा। इससे उसकी लागत कम होगी।
छूट पाने के लिए क्या करना होगा?
सरकार ने ये भी साफ किया है कि छूट पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया को पूरा करना होगा:
- वाहन की रजिस्ट्रेशन राज्य में होनी चाहिए
- ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य है
- स्थानीय प्रशासन या टोल प्लाजा कार्यालय से छूट के लिए आवेदन करना होगा
- कुछ मामलों में FASTag में विशेष छूट टैग जोड़ा जाएगा
क्या यह छूट स्थायी है?
फिलहाल यह छूट एक ट्रायल बेस पर 6 महीने के लिए लागू की गई है। यदि इसके अच्छे नतीजे सामने आते हैं तो इसे स्थायी भी किया जा सकता है। इस दौरान सरकार उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया और सड़क ट्रैफिक की स्थिति पर नज़र रखेगी।
इससे सरकार को क्या लाभ होगा?
आप सोच सकते हैं कि सरकार को नुकसान क्यों नहीं होगा? दरअसल:
- इससे नागरिकों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा
- ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा
- ज्यादा लोग FASTag का उपयोग करने लगेंगे
- लंबी दूरी की यात्रा आसान व कम खर्चीली होगी
मेरा व्यक्तिगत अनुभव
मैं खुद भी एक समय दिल्ली-जयपुर के बीच अप-डाउन करता था। रोज ₹250 का टोल टैक्स देना होता था, जो महीने के अंत तक ₹5000 से ऊपर हो जाता था। अगर यह छूट पहले लागू होती, तो मेरी महीने की काफी बचत हो सकती थी। आज जब यह योजना शुरू हो रही है, तो मैं देख सकता हूँ कि कैसे यह आम जनता की ज़िंदगी को आसान बना रही है।
टोल टैक्स में छूट से जुड़ी आम भ्रांतियां
- क्या हर किसी को छूट मिलेगी? – नहीं, सिर्फ चयनित मार्गों और योग्य लोगों को ही यह छूट मिलेगी।
- क्या टोल टैक्स पूरी तरह खत्म हो गया है? – नहीं, सिर्फ कुछ श्रेणियों और क्षेत्रों के लिए ही।
- क्या बिना FASTag छूट मिलेगी? – नहीं, छूट पाने के लिए FASTag होना जरूरी है।
सरकार का यह फैसला एक सकारात्मक कदम है जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेगा। इससे न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि ट्रैफिक और समय प्रबंधन भी बेहतर होगा। अगर इस तरह की योजनाएं और भी क्षेत्रों में लागू होती हैं तो यह देशभर में यात्रा करने वालों के लिए वरदान साबित हो सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या यह टोल टैक्स छूट सभी राज्यों में लागू है?
उत्तर: नहीं, फिलहाल यह छूट केवल कुछ चुनिंदा राज्यों में लागू की गई है।
प्रश्न 2: क्या मुझे FASTag होना जरूरी है छूट पाने के लिए?
उत्तर: हां, सरकार ने छूट पाने के लिए FASTag को अनिवार्य किया है।
प्रश्न 3: क्या यह छूट स्थायी है?
उत्तर: फिलहाल यह ट्रायल बेस पर 6 महीने के लिए है।
प्रश्न 4: क्या छात्र भी इस छूट का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: हां, राजस्थान जैसे राज्यों में छात्र भी इस छूट के पात्र हैं।
प्रश्न 5: छूट के लिए आवेदन कहां करें?
उत्तर: नजदीकी टोल प्लाजा कार्यालय या स्थानीय प्रशासन के पास जाकर आवेदन किया जा सकता है।