अब नहीं मिलेगा बाप की प्रॉपर्टी पर हक! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका Children Rights in Father Property

Children Rights in Father Property – अब नहीं मिलेगा बाप की प्रॉपर्टी पर हक! सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले ने यह साफ़ कर दिया है कि पिता की स्व-अर्जित (self‑acquired) संपत्ति पर बच्चों का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बनता। अब अगर पिता ने वह ज़मीन, मकान या प्लॉट अपनी मेहनत से ख़रीदा है या पारिवारिक बँटवारे के बाद मिला है, तो वे उसे बिना बच्चों की अनुमति बेच‑ट्रांसफ़र या वसीयत कर सकते हैं। यह निर्णय न सिर्फ़ संयुक्त हिंदू परिवार की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है, बल्कि उन हज़ारों घरेलू झगड़ों पर भी विराम लगाएगा जो पीढ़ियों से अदालतों में लटके हुए हैं। कर्नाटक के एक पिता और उनके चार बच्चों के 31‑साल पुराने मुक़दमे में आयी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है – “बेटे‑बेटियाँ होने से पिता की अलग संपत्ति पारिवारिक नहीं हो जाती।” ज़ाहिर है, अब संपत्ति योजना और पारिवारिक तालमेल दोनों को नए सिरे से समझना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का सार

• केस संदर्भ: ‘Angadi Chandranna v. Shankar & Ors.’ (C.A. 5401/2025); फ़ैसला 25 अप्रैल 2025
• मुख्य टिप्पणी: स्व-अर्जित संपत्ति पर पुत्र‑पुत्री का स्वाभाविक हक़ नहीं, जब तक पिता “ब्लेंडिंग” की मंशा से संपत्ति संयुक्त नहीं करते।
• सबसे बड़ा संदेश: बँटवारे के बाद मिली हिस्सेदारी अपने आप self‑acquired मानी जाएगी; मालिक उसे बेचने, गिरवी रखने या वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है।
• किस पर लागू: हिंदू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act) के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवारों पर; मुसलिम या अन्य पर्सनल लॉ अलग हैं।
• बोझ-ए‑सबूत: जो भी दावा करता है कि संपत्ति संयुक्त है, उसे ही सबूत पेश करने होंगे – “परिवार है तो ज़मीन भी पारिवारिक” यह अनुमान अब नहीं चलेगा।
• व्यावहारिक असर: रजिस्ट्री, ऋण, किराया, किरायेदार की सुरक्षा, पारिवारिक समझौते – हर जगह दस्तावेज़ क्लियर रखने की ज़रूरत बढ़ेगी।

पुराने नियम बनाम नया झटका

आम परिवारों पर असर: रियल केस स्टडी

कर्नाटक के महाबेज़पुर गाँव के रामस्वामी गौड़ा (बदला हुआ नाम) ने 1986 में तीन भाइयों के बीच हुए पारिवारिक बँटवारे के बाद अपना हिस्सा बेच कर दूसरा प्लॉट ख़रीदा। बच्चों ने 1994 में दावा ठोंका कि यह ज़मीन ancestral nucleus से ली गयी थी, इसलिए उनका जन्मसिद्ध हिस्सा है। 31 साल की लड़ाई, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुँची। अदालत ने पाया कि ख़रीद के लिए पैसा गौड़ा ने कर्ज़ लेकर चुकाया, यानी संपत्ति निजी थी। फैसला आते ही गाँव में चल रहा विवाद सुलझ गया, और खरीदार को भी राहत मिली कि सौदा वैध है। ऐसे ही भोपाल की सीमा चौधरी के मामले में पिता ने बेटी को फ्लैट वसीयत किया; बेटों ने चुनौती दी, पर कोर्ट ने साफ़ कहा—पिता की स्व-अर्जित संपत्ति है, वे जिसे चाहें दें।

मेरा निजी अनुभव: विवाद कैसे टला

मैं स्वयं अपने मोहल्ले में ऐसी खींचतान का गवाह रहा हूँ। पड़ोसी शर्मा जी ने नौकरी के बाद लोन लेकर एक छोटा प्लॉट ख़रीदा था। रिटायरमेंट के बाद वे चाहते थे कि वही प्लॉट बेच कर वृद्ध‑आश्रम में निवेश करें। बड़े बेटे ने “हमारा अधिकार” कहकर काम रुकवा दिया। शर्मा जी ने सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले की कटिंग दिखायी, बेटे को वकील से समझाया और अंततः आपसी सहमति से बेटा पिता को प्लॉट बेचने देने पर राज़ी हो गया—बशर्ते बिक्री राशि का 20 % पोती की शिक्षा-फंड में जाएगा। क़ायदे की जानकारी ने परिवार तोड़ा नहीं, बचा लिया।

अब आपको क्या कदम उठाने चाहिए?

• वसीयत अभी बनाएँ: स्पष्ट लिखित वसीयत बच्चों को भ्रम से बचाती है।
• रजिस्ट्री अपडेट करें: अगर बँटवारा हो चुका है तो अलग खातेदारी बनवाएँ।
• ऋण और बिल दिखाएँ: स्व-अर्जित साबित करने के लिए ख़रीद से जुड़े बैंक स्टेटमेंट संभालें।
• पारिवारिक बैठक करें: काग़ज़ के साथ मौखिक आश्वासन भी स्पष्ट रखें।
• वकील की राय लें: हर राज्य की स्टाम्प ड्यूटी और लोकल रजिस्ट्रेशन नियम थोड़े अलग हो सकते हैं।

*शहर व स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर अलग‑अलग।

संपत्ति योजना के 7 आसान टिप्स

1. “एक संपत्ति – एक फ़ाइल” नियम अपनाएँ; सारे काग़ज़ एक जगह रखें।
2. खरीद के समय ही स्रोत धन (फ़ंडिंग) का ट्रेल बनाएं—बैंक ट्रांसफ़र बेहतर गवाह होता है।
3. अगर संयुक्त खाते से क़िस्त कट रही है तो साझेदारों के नाम स्पष्ट लिखें।
4. वसीयत साल‑दो साल में रिव्यू करें; नया प्लॉट या पोता‑पोती जुड़ें तो अपडेट ज़रूरी।
5. बुज़ुर्ग माता‑पिता को पावर ऑफ़ अटॉर्नी न दें, जब तक वे उसका उद्देश्य न समझ लें।
6. संपत्ति पर नाम पट्टे (mutation) समय से कराएँ, वरना बाद में भारी जुर्माना लग सकता है।
7. परिवार में किसी को संपत्ति गिफ़्ट करने पर गिफ़्ट डीड रजिस्ट्री कराएँ—ज़ुबानी एलान अदालत में नहीं चलता।

सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि “स्व-अर्जित संपत्ति” पर पिता की सम्पूर्ण स्वायत्तता है। बच्चों को अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए अब पूर्व‑नियोजित बातचीत और दस्तावेज़ी सबूतों पर भरोसा करना होगा, न कि सिर्फ़ पारंपरिक मान्यताओं पर। कानूनी जागरूकता, पारदर्शी व्यवहार और समय पर प्लानिंग से परिवार विवादों से बचे रह सकते हैं और संपत्ति का सदुपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ancestral property पर भी लागू होता है?
A. नहीं, ancestral property पर पुत्र‑पुत्री का जन्मसिद्ध हक़ जारी रहता है; फ़ैसला सिर्फ़ self‑acquired या बँटवारे के बाद की हिस्सेदारी पर है।

Q2. पिता ने self‑acquired संपत्ति पर वसीयत नहीं लिखी तो क्या होगा?
A. ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार कानून के नियम लागू होंगे, और सभी कानूनी वारिस बराबर हिस्सेदार होंगे।

Q3. क्या बेटी स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्सा माँग सकती है?
A. पिता ने अगर वसीयत के ज़रिये बेटी को शामिल किया है तो मिलेगा; वसीयत में नाम न होने पर स्वाभाविक अधिकार नहीं।

Q4. वसीयत पर बच्चों को हस्ताक्षर करवाना ज़रूरी है क्या?
A. बच्चों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं; दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर और डेट पर्याप्त हैं।

Q5. क्या पिता संपत्ति किसी ग़ैर‑रिश्तेदार को दे सकते हैं?
A. हाँ, self‑acquired संपत्ति की वसीयत या गिफ़्ट किसी को भी दी जा सकती है, बशर्ते वसीयत विधिक रूप से मान्य हो।